पहाडी १० जिल्ला रहेको कर्णाली प्रदेश भौगोलिक विविधतायुक्त छ। कुल ७९ वटा स्थानिय तह रहेको यस प्रदेशमा देशको २७९८४ square kilometers भूभाग अवस्थित छ, भने जनसंख्या १५,७०,४१८ रहेको छ । प्रदेशको कूल ग्राहस्त उत्पादनको ४५.६ प्रतिशत कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ अत: कृषि क्षेत्र यस प्रदेशको जिविकोपार्जनको आधार रहनुका साथै आर्थिक विकासको लागि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हो । यो प्रदेश भौगोलिक विविधता र पुर्वाधार विकासको दृष्टीकोणवाट समेत कृषि विकास मार्फत समृद्धीका लागि प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । समग्र प्रदेशको कृषि क्षेत्रको नीति तथा योजना तर्जुमामा पृष्ठपोषण गर्ने, कृषि विकास कार्यक्रमहरु संचालन तथा नियामक कार्य गर्ने गराउने र मातहतका निकायहरुलाई प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने कार्य गर्नका लागि मिति २०७५/०६/२५ गते कर्णाली प्रदेश , भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका माननिय मन्त्री बिमला के.सी. ज्यूबाट सम्उद्घाटन गरी कर्णाली प्रदेश , भूमि व्यस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत कृषि विकास निर्देशनालय, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत मा स्थापना भएको छ । निर्देशनालयलाई तोकिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गर्न सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरुको सहकार्य,सहयोग र समन्वयको अपेक्षा गर्दछौं ।
कृषि विकास निर्देशनालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेत कर्णाली प्रदेश , नेपाल
योजना
- स्थान विशेषको संभाव्यताको आधारमा बाली विशेष क्षेत्रहरुको पहिचान गरी संभाव्य बालीको व्यवसायिक उत्पादनमा जोड दिने।
- कृषि उद्यमी‚ निजी क्षेत्र‚ अनुसन्धान केन्द्र‚ कृषि विश्वविद्यालयको सहभागितामा कृषि प्रविधिहरुको विकास टेवा पुर्याउन प्रचार प्रसार गर्ने र श्रोत केन्द्रहरुको विकास एवं विस्तार गर्ने ।
- कृषि मूल्य र बजार सूचनाहरुको संकलन‚विश्लेषण र प्रवाह गर्नुका साथै बजार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्ने।
- कृषि उत्पादनलाई कृषिजन्य उद्योगसँग आवद्ध गराउँदै लगी उत्पादन र उद्योगबीच तादम्यता राख्ने।
- भूवनोटको अधिकतम सदुपयोग गरी बाली विविधिकरण‚ व्यवसायीकरण‚व्यवसाय प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने किसिमका उत्पादन कार्यक्रम संचालन गर्ने।
- सिंचित क्षेत्रमा सघन बाली उत्पादन‚साना सिंचाई लगायत कृषि उत्पादनशील क्षेत्रमा जलश्रोतको सदुपयोगमा प्राथमिकता दिने।
- पिछडिएका कृषक‚महिलाको उत्थानलाई लक्षित गरी कृषि विकासका कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
- कृषि पर्यटनको विकास तथा विस्तारमा जोड दिने।
- स्थानीय‚रैथाने‚लोपोन्मुख बाली वस्तुहरुको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा उपयोगमा बढावा दिने।
- खेतीयोग्य जग्गा बाझो राख्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्दै बाझो जग्गा सदुपयोगका लागी योजना‚ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिने।
- कृषिउपज उत्पादन‚प्रशोधन‚ भण्डारण एवं वितरण प्रणालीमा प्रविधि विकास‚ अनुसरण‚ अवलम्बन‚ उत्पादन र भण्डारणका क्रममा हुने हानी नोक्सानी न्युनीकरण प्रविधि अवलम्वनमा जोड दिने।
कार्य विवरण
- कृषि बाली/वस्तुको विकास एवं विस्तारका लागि आवश्यक नीति तथा व्यवसायिक योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
- प्रदेशस्तरमा सिमान्कृत कृषक समुदायलाई उत्थान गर्ने खालका बिशेष कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
- प्रदेशस्तरमा सिमान्कृत कृषक समुदायलाई उत्थान गर्ने खालका बिशेष कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
- प्रदेशस्तरको कृषि सम्वन्धी तथ्यांक संकलन एवं अद्यावद्यिक गर्ने ।
- प्रदेशस्तरको बजार तथा अन्य कृषि पूर्वाधार विकास सम्बन्धीनीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
- प्रदेशस्तरीय कृषि उपज बजारस्थलको व्यवस्था गर्ने ।
- प्रदेशस्तरमा उपयुक्त रणनीतिक स्थानमा थोक, खुद्रा तथा हाट बजार, संकलन केन्द्र तथा अन्य बजार पूर्वाधार विकास गर्ने ।
- प्रदेशस्तरमा कार्यरत कृषि व्यवसायीहरुलाई विभिन्न सेवा सुविधा एवं सहुलियत उपलव्ध गराउने।
- प्रदेशस्तरीय मल, बीउ लगायतका कृषि सामग्रीको आपूर्तिस्थितीको नियमित अनुगमन गरी प्रदेश सरकारलाई पृष्टपोषण गर्ने ।
- प्रदेशस्तरको माटो सुधार सम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने । प्रदेशस्तरमा माटोको उर्वराशक्ति नक्सा तयार गरी सो को आधारमा उर्वराशक्ति सुधारका लागि आवश्यक कार्य गर्ने ।
- माटो परीक्षण सेवामा पहुँच बढाइ माटो स्वास्थ्य कार्ड (SOIL HEALTH CARD) उपलव्ध गराउने।
- प्रदेशस्तरमा गुणस्तरीय श्रोत बीउ उत्पादन एवं प्रसारणको व्यवस्था गर्ने।
- प्रदेशस्तरमा मल बीउ लगायतका कृषि सामग्रीहरुको गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने।
- लोपोन्मुख तथा उपेक्षित बालीहरुको जर्मप्लाज्म संरक्षण, सम्बर्धन तथा जातिय पंजिकरणको लागि कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
- प्रदेशस्तरमा सहायक बाली, स्थानीय, लोपोन्मुख तथा उपेक्षित बालीहरुको प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम संचालन गरी यस्ता बालीको उपभोग बढाई खाने बानीमा सुधार गर्ने बिशेष कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
- प्रदेशस्तरमा बिरुवाको जातमा प्रजनक एवं कृषकको अधिकारलाई सूनिश्चित गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
- खाद्य सुरक्षाको अवस्थाको अनुगमन तथा विश्लेषण गरी प्रदेश सरकारलाई पृष्टपोषण गर्ने ।
- खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले महत्वपूर्णबाली/वस्तुहरुको पहिचान गरी विकास एवं प्रवर्दन गर्ने ।
- प्रदेशस्तरको बाली संरक्षण तथा व्यवसायिक कीट सम्बन्धी उपयुक्त नीति तर्जुमा तथा योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
- स्थान विशेषका आधारमा मौरीपालन, रेशम खेती, च्याउ उत्पादन कार्यक्रम संचालनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
- प्रदेशस्तरमा पोष्टहार्भेष्ट व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति, योजना तथा मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने।
- प्रदेशस्तरमा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्वन गर्ने ।